केंद्रीय सड़क परविहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने फास्ट टैग के साथ ग्रीन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
Uttarakhand Green Cess
अब उत्तराखंड आने पर भी हिमाचल की तर्ज पर ग्रीन सेस लगेगा। उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फास्ट टैग के साथ ग्रीन सेस लगाने को लेकर केन्द्र सरकार से काफी वक्त से बातचीत चल रही थी। आखिरकार केन्द्र की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब फास्ट टैग से ग्रीन सेस को जोड़ा जाएगा। अब हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी फास्ट टैग के साथ ग्रीन सेस लगेगा। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार हर हाल में इसे लागू करना चाहती है। चार धाम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। ग्रीन सेस 20 से 80 रुपये तक हो सकता है। इससे लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार की आमदनी अच्छी हो सकती है। राज्य के राजस्व के लिहाज से ये रकम बेहतरीन होगी। अकेले ग्रीन सेस (Uttarakhand Green Cess) से राज्य की आमदनी 40 करोड़ तक हो सकती है।
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