उत्तराखंड में बीते काफी समय से सशक्त भू-कानून लाने के लिए जनता आंदोलनरत है। ऐसे में धामी सरकार भी उत्तराखंड में भू कानून के लिए काम शुरू कर चुकी है।
Uttarakhand property news regarding land law
जी हां..अब यह तय होने जा रहा है कि उत्तराखंड के बाशिंदे अपनी जमीनों को कैसे बचा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने इसके लिए सुभाष कुमार कमेटी तैयार की थी। अब पूर्व मुख्य सचिन सुभाष कुमार की अध्यक्षता में इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आगे जानिए कि रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं।
कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट
पूर्व मुख्य सचिन सुभाष कुमार की अध्यक्षता में पहाड़ के निवासियों को भूमिहीन होने से बचाने के लिए कुछ सुझाव तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट में जमीनों को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिए लैंड बैंक बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बंजर पड़े खेतों में निवेश को लेकर भी सुझाव तैयार किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट को लेकर आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। हर क्षेत्र में एसडीएम द्वारा किसानों, भूमिधरों और बुद्धिजीवियों से चर्चा की जाएगी।
क्या आएगा सशक्त भू कानून?
माना जा रहा है कि धामी सरकार के लिए सशक्त भू कानून इस समय सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हालांकि, तय इस बात पर करेगा कि भू कानून को कितना मजबूत रूप दिया जा रहा है। साथ ही यह भी तय होगा कि उत्तराखंड में बाहर को लोग कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। अब देखना होगा कि आगे सरकार की रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती हैं। Uttarakhand property news
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